सरकार ने जारी की नई लिस्ट और बदले नियम। गरीबों को सशक्त बनाने के लिए सरकार की नई पहल भारत सरकार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों के लिए निरंतर खाद्य सुरक्षा योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों तक सीधा लाभ पहुंचाना है। हाल ही में सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं मुफ्त राशन का लाभ केवल उन परिवारों को मिले जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
मासिक मुफ्त राशन का विवरण
पात्रता मानदंड में अहम बदलाव नए सरकारी नियमों के अनुसार मुफ्त राशन का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ मापदंड रखे गए हैं ग्रामीण इलाकों में केवल वही परिवार मुफ्त राशन के हकदार होंगे जिनकी वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है। इसके अलावा यदि परिवार के किसी सदस्य के पास सरकारी नौकरी है चार पहिया वाहन है या लगभग 8 भीगा से अधिक भूमि है तो वे इन योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।
मुफ्त मासिक राशन का विवरण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को हर महीने एक तय मात्रा में राशन प्रदान किया जाएगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो राशन मिलेगा। जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा या नमक शामिल होगा। यह राशन मुफ्त या लगभग ना के बराबर कीमतों में उपलब्ध होगा। भारत के कुछ राज्यों मे जलवायु और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे अनाज भी वितरित किए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए समय-समय पर पोषण सामग्री भी दी जा सकती है
बायोमेट्रिक सत्यापन से पारदर्शिता
अब ग्रामीण लाभार्थियों को अपने नजदीकी सरकारी राशन डीलर के पास जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना होगा। कई राज्यों में ई-पीओएस (e-POS) मशीनों के माध्यम से आधार कार्ड के मिलान द्वारा लाभार्थी की पहचान की जाती है। जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सके।
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?
नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो और बैंक खाते की जरूरत होगी।
राशन कार्ड में बदलाव करने की प्रक्रिया क्या है?
आप अपने जिले के खाद्य आपूर्ति कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।